Así, tal y como explica el departamento de José Ignacio Wert en el Boletín Oficial del Estado, «concurren varias circunstancias objetivas que desaconsejan la implantación en este momento de nuevos temarios definitivos para los procesos de acceso a la función pública docente» y, por tanto, restablece «provisionalmente» la vigencia de los materiales que regían los procesos selectivos convocados hasta ese momento, que datan de 1993.
El departamento de Educación justifica, por un lado, su intención de revisar el sistema de acceso a la función pública docente y afirma que los temarios «no pueden resultar ajenos» a este proceso. También añade que en el «actual marco de austeridad y restricción del gasto», la «gran mayoría» de las administraciones educativas «han aceptado la recomendación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte», que propuso no convocar procesos selectivos durante este año y acumular las plazas correspondientes a la oferta de empleo público de 2013.
El Gobierno indica también que la implantación de nuevos temarios «introduciría un elemento de inestabilidad en el sistema educativo, que perjudicaría los intereses tanto de los colectivos directamente afectados, entre los que destacan los aspirantes a participar en los procesos selectivos, como de la comunidad educativa en su conjunto.