Arrieta ha mostrado su malestar por que la información que se trasladó a los ciudadanos desde algunos medios de comunicación y las redes sociales fuera «no todo lo veraz que hubiera sido deseado».
Ha reiterado que se convocó el concurso para que la adjudicación de la gestión fuera más transparente y hacer el servicio mas eficiente, al introducir la presentación del plan de adopciones, el precio a abonar y mejora de servicio de recogida.
También ha señalado que para constatar el cumplimiento del convenio por Amigos del Perro se basó en las condiciones del bienestar animal, la conservación de las instalaciones y la calidad de la atención a los usuarios.
Arrieta, que ha hecho un inciso para decir que él mismo tiene un perro y un gato, ha señalado que, en una visita que hizo el pasado 4 de agosto, comprobó que los animales estaban bien nutridos y en buen estado de masa corporal y había ausencia de agresividad en los animales que comparten jaula.
Sobre las instalaciones, ha indicado que las condiciones de limpieza y desinfección son muy buenas en las jaulas, no así en el resto de espacios, ya que las del jardín y dependencias administrativas mostraban un estado «lamentable» por la falta de mantenimiento, con lo que se incumplía una parte del convenio suscrito.
RECLAMACIONES
A esto ha unido que existían diversas reclamaciones, si bien la más significativa es la del Colegio de Veterinarios de fecha de 15 de junio de 2011, por una actividad clínica que se llevaba a cabo en el refugio de animales en competencia con las clínicas veterinarias de la región.
El edil hablaba así a raíz de una pregunta de la concejala socialista Ana González, quien ha criticado que no haya hecho públicas estas apreciaciones y se las comunicara a Amigos del Perro para que subsanara los problemas.
Según ella, hubo once denuncias desde 2008, algunas de ellas cuestionables, ya que tenían que ver con recogida de animales fuera del ámbito de actuación del convenio. Además, ha matizado que el Colegio de Veterinarios le pide información al Ayuntamiento a tenor de quejas de algunos asociados, pero no formula queja.
«No podemos ensuciar el honor de nadie», ha dicho, y además de forma «injustificada», ha añadido, antes de reiterar que se ha puesto el honor de esta asociación «en juego frívolamente» por este Ayuntamiento, cuando no se lo merecen.
González le ha indicado, asimismo, que si querían cambiar el modelo de gestión, tienen derecho a hacerlo, pero ha recriminado que no dijeran nada hasta que en la misma Junta de Gobierno en la que se aprobó la no renovación del convenio.
EXCEDENTES DE NAVAL GIJÓN
El portavoz de IU-LV, Jorge Espina, ha llevado a Pleno la situación «preocupante» de los excedentes de Naval Gijón, con gran cualificación profesional y que han agotado la mayoría las prestaciones sociales sin ver cumplido el compromiso de recolocación tras el cierre del astillero. Ha preguntado, en este sentido, por las gestiones realizadas con Armon, actual propietario de la anterior Factorías Juliana.
El concejal de Desarrollo Económico y Empleo, Fernando Couto, ha reconocido el acuerdo de garantías por parte de la Consejería de Industria y Empleo anterior el Ayuntamiento de Gijón para hacer las gestiones necesarias para la recolocación de los excedentes de Naval, el cual suscribe el Gobierno actual, una vez que la antigua Juliana tenga carga de trabajo y estos empleados navales sean válidos para sus funciones.
Couto ha resaltado que en la ciudad hay 25.000 parados que el Gobierno Local debe proteger y velar por la igualdad de todos ellos, al tiempo que ha incidido en que, con el cierre de Factorías Juliana, hubo subcontratas que tras el concurso acreedores tuvieron dificultades que conllevaron la pérdida de empleos también.
Ha indicado que el sector naval es muy competitivo, especialmente por la competencia asiática, por lo que ha apostado por que la actividad de este sector vuelva a la bahía y no adelantarnos al problema, es decir, que una vez que tenga carga de trabajo el astillero gijonés, hacer las gestiones oportunas.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
En el Pleno también se ha aprobado por unanimidad una modificación presupuestaria de 1,9 millones de euros. Alsina ha destacado que es una herencia de la gestión del anterior Equipo de Gobierno y hay que hacer esta modificación para salvar estas circunstancias que se han dado. En el caso de ayudas a la vivienda, ha incidido en que la demanda social ha aumentado por la crisis.
En este sentido, la concejala de Hacienda, Carmen Alsina, ha explicado que 400.000 euros son para el abono de nóminas, 511.000 euros para la Empresa Municipal de Vivienda, de 170.000 para programas infantiles, 340.900 para el pago a los profesores de la Escuela de Relaciones Laborales por el fallido ERE, 323.249.04 euros para el teatro Jovellanos y 103.000 euros para la demolición de unas naves en ruina en la antigua Pecuaria, entre otras partidas que se suplementan.
La portavoz del PP, Pilar Fernández Pardo, por su lado, ha apuntado que algunos de gastos son frutos de gestión de mal Gobierno anterior, como la indemnización por despido improcedente para personal de Salvamento de Playas o el compensar pérdidas del teatro Jovellanos de ejercicios anteriores.
Por parte del concejal socialista Francisco Blanco, ha visto urgente suplementar la partida más de 600 familias esperando por una ayuda o la prórroga de la que tenían y ha lamentado que la tramitación no se hiciera antes, al tiempo que ha achacado a Foro el problema de la Escuela de Relaciones Laborales.