Así lo ha señalado el banquero durante su comparecencia ante la comisión de investigación de la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro del Congreso, añadiendo que «no se puede dudar» de que la entrega de todo el consejo de administración se basó siempre en crear valor a los accionistas.
«Es penoso que los accionistas hayan perdido todo sin transparencia, sin justiprecio y sin información. Espero que la Justicia encuentre una reparación y una explicación a este atropello tan flagrante», ha subrayado Ron.
Para el expresidente de la entidad resuelta y posteriormente comprada al simbólico precio de un euro por Banco Santander, resulta «imprescindible» saber qué ocurrió realmente con el banco y por qué desaparecieron los ahorros de 300.000 familias.
«No había visto jamás una situación en la que, de la noche a la mañana a los accionistas de un banco cotizado y sometido a supervisión, y que nunca había incumplido ni una sola vez los requerimientos legales, se les desposeyera de su propiedad», ha aseverado.
Los accionistas eran los únicos dueños del banco y, debido a que el derecho de la propiedad es un de derecho fundamental y que, en el caso de Popular ha sido «conculcado», esto debe tener una «reparación».
«Puede haber un debate sobre si la gestión fue mejorable o no. Pero esto requiere de una investigación profunda en todos los órdenes para llegar hasta el final y encontrar responsables», ha precisado.