Retrasar una hora el reloj para vivir, no como en Portugal o Canarias, sino como en el Reino Unido. Es lo que se plantea en el informe aprobado este jueves en el Congreso. El texto recomienda recuperar la antigua vinculación al uso horario de Greenwich y, por tanto, adaptarse al horario británico. La idea no es tanto ganar horas de sol al día, sino seguir la forma de trabajo de los países nórdicos y anglosajones. Levantarse antes, para regresar antes a casa y disponer de más tiempo libre para el ocio, deporte, las labores del hogar o la educación de los niños.
El Gobierno ha manifestado que estudiará la propuesta. «Desde luego no lo vamos a dejar en el cajón», ha dicho el ministro de Economía y Competitividad Luis de Guindos. Se va a analizar esta opción que podría generar mayor bienestar de los trabajadores, ganar conciliación familiar y laboral y, también, aumentar la competitividad.
Según un estudio del IESE y Adecco, los españoles trabajan de media 232 horas más que los europeos, pero producen la mitad. Teniendo en cuenta esta conclusión, si se cambiara el horario y se aplicará la jornada intensiva o continua de países nórdicos y anglosajones, se ganaría productividad. «Los países europeos con jornadas medias más cortas, como Holanda, Alemania o Bélgica presentan mayor productividad por hora», sostiene el informe, del que se hace eco otra investigación, del Gobierno vasco, que analiza los efectos del cambio laboral.
Si se mide la productividad por persona, en España la media fue de 49.500 euros en 2008, mientras que en Bélgica se situó en 69.100 euros. Es una diferencia del 40%.
La investigación del País Vasco advierte de que la productividad por empleado ha descendido un 2% en los últimos diez años:«Los trabajadores están insatisfechos por las extensas jornadas de trabajo, agobiados por la imposibilidad de conciliar la vida profesional con la personal…Se ha perdido en calidad de vida y se ha producido un descenso de la eficiencia y la productividad».
¿Cómo cambiaría la jornada laboral?
En España, el 58% de los trabajadores tiene una jornada partida, lo que significa que entra alrededor de las 9:00 horas, tiene una pausa de entre hora media y dos para almorzar (14:00-16:00 horas) y la hora de salida empieza a partir de las 19:00 horas (se alarga a las 20:00 en función de la entrada y la pausa para comer).
Con el cambio de horario se podrían seguir dos modelos de trabajo: el de la jornada continua pura, que implica entrar a las 7:00 y salir a las 15:30 horas, sin pausa; o la jornada europea-flexible, que legalmente es continua, que comienza a las 8:30 horas y acaba a las 17:00 horas con una pausa de entre media hora o sesenta minutos para la comida.
Según el estudio del País Vasco, con la jornada europea flexible, el empleado se ahorraría entre un hora y tres de tiempo empleado en el trabajo, que no jornada laboral. Por ejemplo, los españoles ganarían 39 minutos que ahora gastan en el trayecto; y dejarían de gastar media hora para comer. Y sobre todo, ganarían tiempo libre.
La conciliación familiar es todavía una meta en España, si se tiene en cuenta que uno de cada cuatro abuelos dedica hasta siete horas al día en cuidar a sus nietos, según la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. El trabajo de los abuelos equivale a un millón de puestos de trabajo y a 8.000 millones de euros al año, el 0,8% PIB.
Adaptarse al horario británico modificaría hábitos de vida. Se reduciría en 21 minutos el tiempo para ver la televisión, a cambio de más disponibilidad para el ocio y el deporte, y la hora de acostarse se adelantaría, de las 00:00 horas a las 22:00. También podría alterarse el horario del almuerzo, ya que en Europa occidental se come entre las 12:00 y las 13:00 horas.
Otro efecto es el cambio del »prime time». Las televisiones tendrían que finalizar los programas de máxima audiencia a las 23:00 horas.
El estudio del Gobierno vasco señala que el proceso de adaptación podría prolongarse un año y señala como principal escollo la forma de vida actual, es decir, los aspectos culturales y los hábitos adquiridos.
¿Qué ganan los trabajadores y las empresas? El efecto más visible sería la mejora del ambiente laboral y la mayor implicación del empleado (un 36,7% de impacto); le seguirían la mayor conciliación (30%) y el aumento de la productividad (23,3%).
Hay otros beneficios, según el estudio, como la reducción del estrés y el absentismo y más motivación. También, enseña a la empresa y al empleado fórmulas de planificación, facilita la desconexión y permite al trabajador explorar nuevas facetas de su vida por la tarde que pueden tener una incidencia indirecta en su trabajo.