Las potencias occidentales del Consejo de Seguridad de la ONU llamaron hoy a tomar medidas contra Siria, después de que una investigación internacional haya confirmado que el régimen utilizó armas químicas.
Francia y el Reino Unido exigieron la adopción de sanciones contra el Gobierno de Bachar al Asad, mientras que Estados Unidos -sin utilizar específicamente el término sanción- reclamó que los responsables «paguen un precio».
Los embajadores de los tres países se pronunciaron así antes de una reunión del Consejo de Seguridad para analizar un informe elaborado por expertos internacionales que acusa al Ejército sirio de haber utilizado armas químicas en el país durante 2014 y 2015.
El texto, que las potencias discuten hoy por primera vez a puerta cerrada, confirmó además que el Estado Islámico (EI), que ya es objeto de sanciones en la ONU, también hizo uso de ese tipo de armamento.
«Es importante que el Consejo se mueva rápidamente para asegurar que cualquiera que perpetra este crimen (…) pague un precio», dijo a los periodistas la representante estadounidense ante Naciones Unidas, Samantha Power.
Más contundente fue su homólogo francés, François Delattre, quien reclamó «sanciones contra aquellos responsables de estos actos, que constituyen crímenes de guerra y contra la humanidad».
El embajador británico, Matthew Rycroft, consideró «esencial» una respuesta fuerte y recordó que, cuando aprobó la investigación internacional, el Consejo de Seguridad ya se comprometió a «imponer medidas bajo el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas».
Ese capítulo contempla la imposición de sanciones e incluso el uso de la fuerza, y Rycroft confirmó hoy que su país buscará «el establecimiento de un régimen de sanciones».
A priori, el principal obstáculo para ello será Moscú, el gran aliado de Damasco en el Consejo de Seguridad y que en el pasado ha bloqueado posibles medidas contra el régimen sirio.
Sin embargo, en el ámbito de las armas químicas, Moscú ha llegado a acuerdos con Washington, incluido uno que en 2013 llevó a Siria a aceptar la destrucción de su arsenal químico tras varios supuestos ataques.
El embajador ruso, Vitaly Churkin, confirmó hoy que está nuevamente dispuesto a trabajar con Estados Unidos y recordó que fueron precisamente esos dos países los que iniciaron todo el proceso contra las armas de destrucción masiva en Siria.
Por ello, Churkin y Power han mantenido ya conversaciones tras recibir la pasada semana el informe elaborado por expertos de la ONU y de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).
El documento es resultado de una larga investigación para tratar de determinar quién estuvo detrás de varios casos de uso de armamento químico en Siria durante 2014 y 2015.
Los expertos han llegado a conclusiones definitivas en tres de esos episodios, responsabilizando de dos de ellos al régimen (que habría usado cloro) y de uno al EI (gas mostaza).
En los últimos años, se han hecho públicas numerosas acusaciones de empleo de armas químicas, y hoy países como el Reino Unido subrayaron que las investigaciones internacionales demuestran la voluntad del régimen sirio de conservar armamento de este tipo y de utilizarlo, a pesar de haberse comprometido a su destrucción.
Human Rights Watch (HRW) urgió hoy al Consejo de Seguridad a imponer de forma urgente sanciones contra el Gobierno sirio y a llevarlo ante la Corte Penal Internacional (CPI).
«El tema de las armas químicas sólo se cerrará cuando los que ordenaron y ejecutaron estas atrocidades estén condenados y detrás de los barrotes y sus víctimas compensadas», señaló en un comunicado Balkees Jarrah en nombre de esa ONG.